आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से महिलाओं के लिए राज्यभर में मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है. यह योजना ‘स्त्री शक्ति’ के नाम से शुरू की जाएगी, जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरकार का प्रमुख चुनावी वादा था. इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य फैसले भी लिए, जिनमें टेक हब नीति, बिजली वितरण कंपनियों को गारंटी, और नाई समुदाय के लिए मुफ्त बिजली यूनिट में वृद्धि शामिल है.
आंध्र प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आवाजाही, शिक्षा व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘स्त्री शक्ति’ योजना के तहत महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है. यह घोषणा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद की गई.
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने बताया कि ‘स्त्री शक्ति’ योजना पूरे राज्य में लागू होगी और यह किसी विशेष जिले तक सीमित नहीं रहेगी. योजना का वार्षिक खर्च लगभग ₹1,942 करोड़ होगा और इससे सालाना करीब 1.4 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा. आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) की कुल 11,449 बसों में से लगभग 8,456 बसें इस योजना के तहत चलेंगी. पल्ले वेलुगु, अल्ट्रा पल्ले वेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सेवाएं इस योजना में शामिल होंगी. इससे एक औसत परिवार को हर महीने ₹1,000 तक की बचत हो सकती है.
टेक हब और बिजली कंपनियों को लेकर अहम फैसला
कैबिनेट ने राज्य के बंटवारे के बाद हैदराबाद के नुकसान की भरपाई और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ‘टेक हब नीति 4.0’ के तहत कंपनियों को ₹0.99 प्रति एकड़ की दर से ज़मीन देने की योजना को मंजूरी दी है. साथ ही, आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक से ₹900 करोड़ की गारंटी देने का फैसला भी किया गया है, ताकि बिजली वितरण कंपनियों की क्रेडिट स्थिति सुधारी जा सके. इसके अलावा, दक्षिण और मध्य वितरण कंपनियों के लिए ₹3,544 करोड़ और ₹1,029 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली सुधार योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके.
नाई समुदाय और सुरक्षा मुद्दों पर भी लिए गए फैसले
राज्य सरकार ने नाई ब्राह्मण समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मुफ्त बिजली कोटे को 150 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, माओवादियों और उनके फ्रंट संगठनों पर आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1992 के तहत प्रतिबंध को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रतिबंधित संगठनों में रेडिकल यूथ लीग, रैतू कूली संगठन, ग्रामीण पीड़ित संगठन, रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन, सिंगरेनी कर्मिका समिति और अन्य क्रांतिकारी संगठन शामिल हैं.
